ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीनचे जिल्हा प्रेसिडेंट आदील मखदूमी यांच्या नेतृत्वाखाली विशाळगड व गजापूर भ्याड हल्ल्याचा निषेधमोर्चा

श्रीरामपूर विशेष / इनायत अत्तार : ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यांचे जिल्हा प्रेसिडेंट आदील मखदूमी यांच्या नेतृत्वाखाली श्रीरामपूर शहरातील मुस्लिम युवकांच्या जमावसह मोर्चा काढून आपल्या तीव्र भावना व्यक्त करत वार्ड क्रमांक दोन येथील पोलीस चौकी या ठिकाणी

महाराष्ट्रातील कोल्हापूर जिल्ह्यात विशाळगड व गजापुर गावामध्ये कट रचून धार्मिक स्थळ मस्जिद व अल्पसंख्यांक मुस्लिम लोकांवर हल्ला करणाऱ्यांवर कठोर कायदेशिर कारवाई करण्यात यावी या मागणीचे निवेदन माननीय पोलीस निरीक्षक नितीन देशमुख यांना देण्यात आले या वेळी अहमदनगर जिल्हा प्रेसिडेंट
आदील मखदूमी यांनी आपल्या तीव्र भावना या ठिकाणी व्यक्त केल्या

यामध्ये प्रमुख मागण्या अशा होत्या UAPA कायदे अंतर्गत हलेखोरांवर कडक कारवाई करण्यात यावी.
2. संबंधित निष्क्रिय व कर्तव्यात कसूर करणारे जिल्हाधिकारी, पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यावर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी.
3. झालेल्या हल्ल्यामध्ये धार्मिक स्थळे व मुस्लिम समाजाचे घराची शासनाने नुकसान भरपाई द्यावी. 4. हल्ल्यामध्ये जखमी झालेल्या व्यक्तीना प्रत्येकी 5 लाख रुप ये सरकार तर्फ देण्यात यावे.
5. मुस्लिम समाजासाठी संरक्षण कायदे त्वरीत विशेष अधिवेशन बोलावून तात्काळ पारित करण्यात यावे.
6. या सर्व घटनेची सखोल चौकशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश मार्फत करण्यात यावी.
उपरोक्त नमुद केलेले प्रकरण हे अतिशय गंभीरस्वरुपाचे असुन नमुद 1 ते 6 मुद्देनिहाय मागण्यां त्वरीत मान्य करण्यात यावे अन्यथा आमच्या पक्षाच्या वतीने लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. असा इशारा अहमदनगर जिल्हा प्रेसिडेंट आदील मखदूमी यांनी दिला

निवेदनामधील प्रमुख मागण्या

रविवार, 14 जुलै 2024 रोजी विशाळगड व गजापुर जिल्हा कोल्हापूर येथे काही जातीयवादी लोकांनी मुस्लिमांचे धार्मिक स्थळ असलेल्या दर्गाह, मस्जिद वर तसेच निष्पाप मुस्लिम समाजातील लोकांवर विशेष करुन महिलांवर भ्याड हल्ला केला होता या हल्ल्यामध्ये दर्गाह, मस्जिदिचे तसेच मुस्लिम लोकांच्या घराचे व दुकानांचे अतोनात आर्थिक नुकसान झालेले आहे, या भ्याड कृतीचा मुस्लिम समाजाच्या वतीने सर्वप्रथम तीव्र निषेध करत ही कृती करणाऱ्या भ्याड हल्लेखोरांचा धिक्कार करून. विशाळगडावरील बेकायदेशीर अतिक्रमण आणि इतर चुकीच्या गोष्टींना आमचा अजिबात पाठिंबा नाही. विशाळगड येथील हजरत मलिक रेहान दर्गाह हे सर्वधर्मीय लोकांचे पवित्र स्थान आहे, येथील हजरत मलिक रेहान बाबांच्या दर्गाह वर हिंदू, मुस्लिम भाविकांची निस्सीम भक्ती आहे, येथील दर्गाह ही हिंदू मुस्लिम ऐक्याचे प्रतिक म्हणून संपूर्ण देशात प्रसिद्ध आहे. गडावरील काही घरे आणि दुकाने यांच्या अतिक्रमणाचा विषय उच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना आणि ते काढण्याबाबत मा. न्यायालयाने स्थगिती दिली असताना माजी खासदार छत्रपती संभाजी, रवींद्र पडवळ, बंडा साळोखे यांनी चिथावणी दिल्यामुळे जातीयवादी तरुणांनी एकत्र येऊन विशाळगडावरील पवित्र दर्गाहवर दगडफेक केली, हे वाईट कृत्य करून देखील गप्प न राहता दंगेखोरांनी विशाळगडाहुन परततांना गडाशेजारील गजापुर या गावामधील मस्जिद तसेच मुस्लिम लोकांवर आणि त्यांच्या घरावर, दुकानांवर भ्याड हल्ला केला, या हल्ल्यामध्ये स्थानिक मुस्लिम लोक गंभीररीत्या जखमी झालेले आहेत व लूटपाट केली गेली आहे त्याचप्रमाणे त्यांचे न भरून येणारे मोठे आर्थिक नुकसान झालेले आहे, हे कृत्य अत्यंत निंदनीय व बेकायदेशीर आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील फक्त मुस्लिमच नाही तर हजरत मलिक रेहान बाबांच्या दर्गाहवर भक्ती असलेल्या सर्व भक्तगणांच्या धार्मिक भावना दुखाविल्या गेल्या आहेत.
मागे देखील पवित्र दर्गाहवर छोट्या तोफ सदृश्य यंत्राने फटाक्याचा बॉम्ब फोडून हल्ला करण्याचा प्रयत्न सांगलीचे माजी आमदार नितीन शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली काही जातीयवादी तरुणांनी केला होता. गेल्या रविवारची दुर्दैवी घटना घडण्यापूर्वी साधारण 8 दिवसांपूर्वीच 8 जुलै 2024 रोजी माजी आमदार नितीन शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली विशाळगडावर महाआरतीचे नियोजन करण्यात आले होते त्यावेळी देखील त्यांनी तेथे उपस्थित लोकांना येथील दर्गाह, इस्लाम धर्म तसेच गडावरील स्थानिक रहिवाशांच्या विरुद्ध भडकावू भाषण देवून एक प्रकारची चिथावणी देण्याचेच काम केले होते, जातीयवादी हल्लेखोरांना अश्या चीथावणीमुळेच हल्ला करण्याची प्रेरणा मिळाली आहे, त्यामुळे माजी आमदार नितीन शिंदे यांना या हल्ल्याला जबाबदार धरून त्यांच्यावर देखील कायदेशीर कारवाई करावी.
दर्गाह वर झालेला हल्ला, महाआरती आणि माजी खासदार छत्रपती संभाजी यांनी त्यांच्या समर्थकांना 14 जुलै 2024 रोजी विशाळगडावर येण्याचे केलेले आवाहन यामुळे विशाळगड आणि परिसरात जातीयवादी लोकांकडून अश्या प्रकारचा हल्ला होवू शकतो याची पूर्वकल्पना असताना देखील कोल्हापूर पोलीस दलाने अत्यंत निष्काळजीपणे हे प्रकरण हाताळल्यामुळे हा पूर्वनियोजित हल्ला घडला आहे, त्यामुळे या निष्काळजीपणाला जबाबदार असणारे जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधिकाऱ्यांची चौकशी होवून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे.
माजी खासदार छत्रपती संभाजी हे धर्म निरपेक्षतेचा पुरस्कार करणाऱ्या राजश्री शाहू महाराजांचे वारसदार मानले जातात, परंतु त्यांना शाहू महाराजांच्या विचारांचे विस्मरण झाले आहे, ही गोष्ट दुर्दैवी आहे. शासनाने जमावबंदीचे आदेश लागू केले असताना बेकायदेशीरपणे जमाव जमविणे, त्याचप्रमाणे त्या जमावाला चिथावणी देणे असे बेकायदेशीर कृत्य त्यांच्याकडून घडले आहे, त्यामुळे छत्रपती संभाजी यांच्याकडे यापूर्वी कोणते पद होते, ते कोणत्या घराण्याशी संबधित आहेत याचा विचार न करता त्यांच्यावर कायदेशिर कारवाई करण्यात यावी कारण भारत हा संविधानानुसार व कायद्यानुसार चालणारा धर्मनिरपेक्ष देश आहे. कायद्यापुढे सर्वजण एकसमान आहेत तसेच या हल्ल्यामध्ये जे ज्ञात, अज्ञात दंगेखोर सामील होते ते व राजेंद्र पडवळ व बंडा साळोखे नामक गुन्हेगार यांच्यावर देखील कडककायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, त्याचप्रमाणे या प्रकरणाची गंभीरपणे दखल घेवून त्याची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश मार्फत चौकशी करण्यात यावी. कारण राज्यातील मुख्यमंत्री, गृहमंत्री आणि सत्तेतील आमदार खासदार हे नेहमीच मुस्लिम समुदायाच्या विरोधात भडकाऊ भाषण करत आहेत व अशा घटना महाराष्ट्रात झपाट्याने वाढत आहेत या सर्व घटनाक्रम सुनियोजीत आहे राज्यातील अल्पसंख्याक समुदायाची सुरक्षिततेबाबत राज्य सरकार गंभीर नाहीत तरी आपण या सर्व घटनाक्रमावर गंभीरतापूर्वक विचार करून खालील आमच्या संविधानिक मागण्यां मान्य करुन कायदेशिर कारवाई कराल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो.
मागण्या :-
1. UAPA कायदे अंतर्गत हलेखोरांवर कडक कारवाई करण्यात यावी.
2. संबंधित निष्क्रिय व कर्तव्यात कसूर करणारे जिल्हाधिकारी, पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यावर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी.
3. झालेल्या हल्ल्यामध्ये धार्मिक स्थळे व मुस्लिम समाजाचे घराची शासनाने नुकसान भरपाई द्यावी. 4. हल्ल्यामध्ये जखमी झालेल्या व्यक्तीना प्रत्येकी 5 लाख रुपये सरकार तर्फ देण्यात यावे.
5. मुस्लिम समाजासाठी संरक्षण कायदे त्वरीत विशेष अधिवेशन बोलावून तात्काळ पारित करण्यात यावे.
6. या सर्व घटनेची सखोल चौकशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश मार्फत करण्यात यावी.
उपरोक्त नमुद केलेले प्रकरण हे अतिशय गंभीरस्वरुपाचे असुन नमुद 1 ते 6 मुद्देनिहाय मागण्यां त्वरीत मान्य करण्यात यावे अन्यथा आमच्या पक्षाच्या वतीने लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. सबब प्रकरणी निवेदनात नमुद केलेल्या बाबीसंबंधी करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा लेखी अहवाल कळविण्यात यावे हि विनंती.