३ वर्षापासून टाकळीढोकेश्वर गावाला पोलीसपाटीलच नाही, कोतवाल व पोलीस पाटील नेमणूक करण्याची ग्रामस्थांची मागणी

पारनेर विशेष प्रतिनिधी / वसंत रांधवण : गाव तेथे पोलीसपाटील हे शासनाचे धोरण असताना पारनेर तालुक्यातील बहुतांश गावांना व टाकळीढोकेश्वर हे गाव या योजनेतून दूर राहिले आहे. त्यामुळे ३ वर्षापासून टाकळीढोकेश्वर गावाला कोतवाल व पोलीसपाटीलच नसल्याने गावचा कारभार पोलीस पाटलांविनाच होत आहे. पारनेर तालुक्यातील टाकळीढोकेश्वर हे गाव तालुक्यात शैक्षणिक दृष्ट्या प्रगत आहे. परिसरातील मोठ्या बाजारपेठेचे गाव म्हणून ओळखले जाते. परंतु गावाला हक्काचे पोलीसपाटील नसल्याने विद्यार्थ्यांना विविध दाखल्यांसाठी अडचणी निर्माण होत आहेत. तेव्हा या गावाला हक्काचे पोलिस पाटील केव्हा मिळणार. अशी मागणी सध्या जोर धरीत आहे.

प्राचीन काळापासून गावचा कारभार सुरळीत चालावा, यासाठी कायद्याची माहिती असलेल्या धाडसी व्यक्ती महत्त्व म्हणजे गावचे पोलिसपाटील त्यामुळे गावगाडा चालवत असताना न्याय पूर्ण वर्तणुकीमुळे अनेक पाटील हे नावारूपाला आलेली आहेत. पोलिसपाटील पदाचा इतिहास हा काही कायदा कलमानुसार अधिनियमीत आहे. पहिला कायदा १८६७ साली मुंबई ग्राम पोलिस अधिनियम या कायद्याच्या तरतुदीनुसार पोलिस पाटील पद हे वंशपरंपरागत होते. त्याकाळी ते गावातील न्यायनिवाडा पासून ते महसूल गोळा करण्यापर्यंतची सर्व कामे पाटील करायचे. परंतु १५ ऑगस्ट १९४७ ला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर इंग्रजांची नेमलेली वंशपरंपरागत पाटीलकी पदे रद्द करण्यात आली. त्यात महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९६२ पासून ही वंशपरंपरागत पद्धती खऱ्या अर्थाने रद्द करावी ही मागणी होती.

पोलीसपाटील पदाला खरी राजमुद्री मान्यता १७ डिसेंबर १९६७ रोजी मिळाली. पोलीसपाटलांची गावासाठीची भूमिकाही महत्त्वाची मानली जाते. गावात जर काही, भांडणे,तंटे, विविध स्वरूपाचे वाद, विवाद, शेती विषयक भांडणे, चोरीच्या घटना इत्यादी. गाव पातळीवर मिटविण्यासाठी योग्य न्याय निवाडा देण्याचे काम त्या त्या गावचे पोलीस पाटील हे काम करीत होते. गावातील तंटामुक्तीसाठी पोलिसपाटील यांची भूमिका महत्त्वाची मानली जाते.

टाकळीढोकेश्वर या गावात साधारणपणे ३ वर्षापासून पोलीसपाटील पद रिक्त आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना नोकरीसाठी व इतर नागरीकांना जर पोलिस पाटीलांचा दाखला लागत असल्यास ते मिळविणे अवघड होऊन जाते. तेव्हा टाकळीढोकेश्वर गावसाठी स्थानिक कायमस्वरूपी कोतवाल व पोलीसपाटिल यांची नेमणूक करण्यात यावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.