महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी येथील माजी कुलसचिव अरुण आनंदकर यांच्या मनमानीला त्रासले होते कर्मचारी

राहुरी प्रतिनिधी / ज्ञानेश्वर सुरशे : महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी येथे मार्च 2023 मध्ये शासनाने अप्पर जिल्हाधिकारी अरुण आनंदकर यांची प्रतिनियुक्तीने महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी येथे कुलसचिव पदी नियुक्ती केली होती. सदर पदावर आनंदकर कुलसचिव म्हणून हजर झाल्यानंतर सर्व फाईल रखडल्या जात होत्या त्यांची बदली होताच विद्यापीठाच्या कर्मचाऱ्यांनी मोकळा श्वास सोडला असून त्यांच्यामध्ये आनंदाचे वातावरण आहे .

आनंदकर हजर होताच प्रत्येक फाईल अडवली जात होती शासनाने एक नोव्हेंबर 2005 पूर्वी जाहिरात दिली परंतु एक नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्ती मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होणे बाबत 24 फेब्रुवारी 2024 रोजी शासन निर्णय दिला शासनाचे सर्व शासन निर्णय विद्यापीठास जसे चे तसे लागू आहेत त्यानुसार माननीय डॉक्टर पी जी पाटील कुलगुरू महोदयांनी विद्यापीठातील अशा कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे बाबत मान्यता दिली तरीसुद्धा आनंदकर यांनी सदर फाईल बंद करून विद्यापीठ कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन देता येणार नाही अशी अडेल तट्टू ची भूमिका घेतली प्राध्यापकांना पदोन्नती देताना ही अशाच प्रकारे त्यांच्या पदोन्नतीमध्ये खोडा घातला .कृषी सहाय्यक कर्मचाऱ्यांना 12 व 24 वर्षानंतर लागू होणारी आश्वासित प्रगती योजना देणेबाबत माननीय डॉक्टर पी जी पाटील कुलगुरू यांनी बैठक घेऊन कर्मचारी संघटनांसोबत च्या बैठकीमध्ये प्रशासनाला आदेश दिले तरीसुद्धा कृषी सहाय्यक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजना लागू नाही असे धोरण घेतले त्यानंतर शासन निर्णयावर चारही विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या समन्वय समितीच्या बैठकीमध्ये कृषी सहाय्यकांना 12 व 24 आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याचे मान्य केले इतर विद्यापीठांनी त्याप्रमाणे आदेश जारी केले परंतु महात्मा फुले कृषी विद्यापीठातील कुलसचिवांनी कर्मचाऱ्यांबाबत अडमुठे धोरण घेऊन त्यांना लाभापासून वंचित ठेवले व कर्मचाऱ्यांची कुंठीतता घालवण्यासाठी शासनाने लागू केलेली आश्वासित प्रगती योजनेला काळे फासले याच कृषी सहाय्यक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देणे बाबत गेली पंधरा वर्षापासून वाद प्रलंबित होता

कृषी विद्यापीठांमधून पदवी घेतलेल्या कृषी सहाय्यकांना कनिष्ठ संशोधन सहाय्यक पदी पदोन्नती देताना मुक्त विद्यापीठामार्फत कृषी पदवी घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांना कनिष्ठ संशोधन सहाय्यकपदी पदोन्नती देण्यात यावी किंवा कसे याबाबत विद्यापीठ स्तरावर व शासन स्तरावर अनेकदा चर्चा होऊनही मार्ग निघत नव्हता म्हणून काही कर्मचारी यांनी माननीय उच्च न्यायालय दाद मागितली सदर कर्मचाऱ्यांना ज्यांनी कृषी विद्यापीठातून पदवी घेतली अशाच कर्मचाऱ्यांना कनिष्ठ संशोधन सहाय्यक पदी पदोन्नती देण्यात यावी असा न्याय निर्णय झाला त्याला विरोध म्हणून मुक्त विद्यापीठामार्फत पदवी घेतलेले कर्मचारी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये न्याय हक्कासाठी गेले परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने मुक्त विद्यापीठ मार्फत पदवी घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांना कनिष्ठ संशोधन सहाय्यक पदी पदोन्नती देण्याचे नाकारले व कृषी विद्यापीठ मार्फत पदवी घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांना कनिष्ठ संशोधन सहाय्यक पदी पदोन्नती देण्यात यावी असा न्याय निर्णय दिला.

सदर न्याय निर्णयाच्या अधिन राहून महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ येथील प्रशासनाने पदोन्नतीचे प्रस्ताव मागवून पदोन्नती समिती बैठकीमध्ये कनिष्ठ संशोधन सहाय्यक पदी पदोन्नती देणे बाबत चे धोरण घेतले तरीसुद्धा अरुण आनंदकर कुलसचिव यांनी पदोन्नतीच्या आदेशावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला मात्र पदोन्नती होऊन नियुक्तीचे ठिकाण देताना अनेक कर्मचाऱ्यांच्या गैरसोयीचे नियुक्तीचे ठिकाण दिले होते त्यामध्ये अनेक महिला कर्मचाऱ्यांची गैरसोय झालेली होती त्यामध्ये फेरबदल करत सर्व पदोन्नति मिळालेल्या महिला कर्मचाऱ्यांना सोयिस्कर नियुक्तीचे ठिकाण माननीय डॉक्टर पी जी पाटील कुलगुरू यांनी दिले तसेच माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन व पंधरा वर्षापासून रखडलेले प्रमोशन देण्याच्या दृष्टीने कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळावा याकरिता उपकुलसचिव यांच्या स्वाक्षरीने आदेश पारित करणे बाबत चे निर्देश प्रशासनाला दिले. त्यावरूनही आनंदकर यांनी दैनिक वृत्तपत्रामध्ये खोट्या बातम्या प्रसारित करून विद्यापीठाची बदनामी केली.

आनंदकर कुलसचिव पदी रुजू झाल्यानंतर प्रशासनातील तक्रारी व माहिती अधिकार अर्जांची अनेक पटीने वाढ झाली होती. विनाकारण तक्रारी मध्ये वाढ होऊन वृत्त पत्रामध्ये चुकीच्या बातम्या प्रसारित होत होत्या तसेच प्रशासनातील अशा एक ना अनेक प्रकरणी फाईल विनाकारण अडविल्या जाऊन विद्यापीठ प्रशासन ठप्प झाले होते आनंदकर यांची बदली होताच विद्यापीठ कर्मचाऱ्यांनी आनंद व्यक्त केला.