राहुरी प्रतिनिधी / आर आर जाधव : राहुरी कृषी विद्यापीठामध्ये चालु असलेल्या प्रकल्पग्रस्त भरती साठी जाहीरात निघाल्यापासुन राहुरी कृषी विद्यापीठ प्रकल्प ग्रस्तानी हस्तातरणासाठी व नविन दाखले घेण्यासाठी आपापल्या पद्धतीने प्रस्ताव सादर केले हे दाखले हस्तांतरीत कारताना व नविन दाखले देताना जिल्हा पुनर्वसन अधिकाऱ्याना पारीत झालेल्या शासन निर्णयाचे व मा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे कायदेशिर बंधने निर्माण झाले त्यामुळे सदर दाखले लवकर देता आली नाहीत त्यातच विद्यापीठाने दिलेल्या जाहीरातीच्या मुदतदीचा प्रश्न प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र घेणाऱ्या अर्जदारां पुढे निर्माण झाला.
आहिल्या नगरचे पालक मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शिफारस करून जाहीतीत अर्ज स्विकरण्यासाठी मुदतवाढी दिल्या त्यामुळे प्रकल्प ग्रस्तांना दाखले मिळविण्यासाठी वेळ मिळाला याचाच गैर फायदा घेत काही दलाल मंडळीनी दाखल्याचे दर ठरवून दाखल्यासाठी प्रस्ताव सादर करणाऱ्या अर्जदारांकडून ५० हजार ते ३ लाखा पर्यंत पैसे गोळा करून कायदयत न बसणारे दाखले मिळवून देण्याचे प्रकल्पग्रस्तांना अश्वासन दिले मात्र काही प्रस्तावात त्रृटी निर्माण झाल्याने जिल्हा पुनर्वसन संचनालयाने सदरचे काही दाखले कायदेशीर रित्या देता येत नाहीत असे सांगताच ह्या दलालांनी अर्जदारांकडून घेतलेले पैसे जिरवण्यासाठी लोकप्रतिनिधी कडे धाव घेऊन ह्या अधिकाऱ्यांच्या तक्रारी केल्या व त्यांना नाहक बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला मात्र काही अर्जदारांनी ह्या दलालांशी वाद घालुन दिलेले पैसे परत घेतले.
या प्रकरणात दलाली करणारे लोक अधिकाऱ्यांच्या लक्षात येताच या अधिकाऱ्यांनी दलालांना हकलून दिले या पैकी काही जन विद्यापीठात नोकरी करत आहेत तर काही जन गाव पुढारकी करताना दिसतात जेव्हा पासुन हे दलाल पुनर्वसन कार्यालयतुन गायब झाले पासुन जे प्रकल्पग्रस्त खरोखर वंचित आहेत व ज्यांचे प्रस्ताव रितसर खरे आहे अशा प्रकल्पग्रस्तांना हे दाखले मिळणे सुरू झाले असुन खऱ्या प्रकल्प ग्रस्तांना या कार्यालयाकडून न्याय देण्याचे काम सुरू आहे
Leave a reply
