प्रतिनिधी (रमेश खेमनर) औरंगाबाद दि.31 ऑगस्ट: प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेअंतर्गत राज्यात एक कोटी १० लाख लाभार्थ्यांना ११ हप्त्यात २० हजार २३५ कोटी रुपयांचा निधी वाटप झाला असून, ११ लाख ३९ हजार नवीन लाभार्थ्यांचा डाटा अपलोड करण्यात आला आहे. केवायसी प्रमाणीकरण करण्यासाठी केंद्र शासनाने सप्टेंबर-२०२२ पर्यंत मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्याकडे दुरदृश्य प्रणालीद्वारे आयोजित बैठकीत बुधवारी (ता. ३१) केली.
त्यानुसार एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. प्रधान मंत्री किसान सन्मान योजनेसाठी येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्या अध्यक्षतेखाली दुरदृष्यप्रणालीद्वारे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. विभागीय कृषी सहसंचालक दिनकर जाधव, सांख्यिकीय विभागाचे गणेश घोरपडे यांच्यासह आंध्र प्रदेश, पंजाब, गुजरात, छत्तीसगड, आसाम, राजस्थान, केरळ, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश राज्यातील कृषी मंत्री बैठकीत सहभागी झाले होते.
यावेळी तोमर म्हणाले, राज्यांच्या मागणीनुसार पीएम किसान योजनेत जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना लाभ व्हावा याकरिता मुदतवाढ देण्यात येत आहे. ज्या राज्यांची माहिती अद्ययावत आहे, त्यांनी ७ सप्टेंबरपर्यंत केंद्राला पाठवावी. उर्वरित राज्यांनी या कामास प्राधान्य देऊन २५ सप्टेंबर, २०२२ पर्यंत माहिती संकलित करून या योजनेच्या अटी व शर्ती पूर्ण करणाऱ्या शेतकऱ्यांना योजनेत समाविष्ट करून ३० सप्टेंबर, २०२२ पर्यंत योजनेचे काम पूर्णत्वास नेण्याच्या सूचना तोमर यांनी कृषी मंत्र्यांना दिल्या.
राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांचे ई-केवायसी प्रमाणीकरण करण्यासाठी गावपातळीवर मोहीम राबविली जात असून, आत्तापर्यंत चार लाख ४२ हजार शेतकऱ्यांचे ई-केवायसी प्रमाणीकरण करण्यात आले आहे. उर्वरित ३९ लाख १३ हजार लाभार्थ्यांसोबत प्रत्यक्ष संपर्क करून ई-केवायसी प्रमाणीकरण १०० टक्के करून घेत असल्याची माहिती यावेळी सत्तार यांनी बैठकीत दिली.
