शासन निर्णय..! तरी ही धनगर समाज घरकुलापासून वंचित..!

जिल्हा प्रतिनिधी / सुभाष गुलदगड (दिशा शक्ती न्यूज़ नेटवर्क) : धनगर समाजातील कुटुंबांना घरकुल योजनेचा लाभ घेता यावा. त्यासाठी राज्यशासनाने २०१९ साली यशवंतराव मुक्त वसाहत योजना शासन निर्णय काढला.शासन निर्णयानुसार घरकुल वंचितानी योजनेसाठी अर्ज देखील भरले असूनही पंरतू धनगर बाधंवाना आजपर्यंतही शासन निर्णय असून ही घरकुलासाठी वाट बघण्याची वेळ आली आहे. गटविकास अधिकारी यांनी शासन निर्णय 6 सप्टेंबर 2019 नुसार यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेच्या अटी शर्ती लागू करून धनगर समाजातील पात्र व वंचित कुटुंबासाठी घरकुल योजना सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. पंचायत समितीकडे या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.पंरतू असे असातना पुन्हा ‘ड’ यादी सर्वे व इतर योजनेत नाव नसल्याचा घोळ मांडला जातो.

धनगर समाजातील जास्तीत जास्त पात्र लाभार्थ्यांनी या योजनेसाठी अर्ज केलेले आहेत. लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रुपये 1 लाख 20 हजारांपेक्षा कमी असावे, लाभार्थी बेघर अथवा झोपडी, कच्चेघर, पालांमध्ये राहणारा असला पाहिजे. लाभार्थ्यांचा समावेश पंतप्रधान आवास योजनेतील ‘ड’ यादीमध्ये नसावा. लाभार्थ्यांकडे 269 चौरस फूट घराचे बांधकाम करता येईल, इतकी स्वतःची जागा असावी. इच्छुक व पात्र लाभार्थ्यांनी विहित नमुन्यात अर्ज व इतर कागदपत्रे ग्रामपंचायतीमध्ये जमा केलेली असून पंरतू दोन ते तीन वर्ष गेले तरी ही प्रशासन धनगर समाजातील घरापासुन वंचित असलेल्या जनतेकडे लक्ष देत नसल्याचे दिसत आहे.

सदर योजने द्वारे 1 लाख 55 हजारांचे अनुदान मिळणार असून

घरकुल मंजूर झाल्यानंतर लाभार्थ्यांना घरकूल बांधकामासाठी 1.20 लक्ष, रोजगार अंतर्गत बांधकाम मंजुरी 23040 रुपये, शौचालयासाठी 12 हजार असे एकूण 1 लाख 55 हजार 40 रुपये अनुदान देण्यात येईल. लाभार्थ्यांना किमान 269 चौ. फु. बांधकाम करावे लागेल. घरकुल व रोजगार हमीचा निधी बांधकाम टप्प्यानुसार 4 हफ्त्यांत देण्यात येईल. आसा सदर योजनेचा शासन निर्णय असून देखील धनगर समाज घरकुलापासून वंचित आहे.