यवतमाळ जिल्हा प्रतिनिधी / स्वरूप सुरोशे : पोहंडूळ ग्रामस्थांची पदाधिकाऱ्यांवर कार्यवाहीची मागणी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम 7 नुसार सहा सभांपैकी एका सभेचे आयोजन प्रजासताक दिनी, 26 जानेवारी रोजी घेणे हे बंधनकारक असते. महागाव तालुक्यातील पोहंडूळ ग्रामपंचायतीने मात्र प्रजासत्ताक दिनानिमित्त ग्रामसभा घेतली नसल्याने येथील ग्रामपंचायतीच्या कारभाराबद्दल ग्रामस्थांत संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. ग्रामपंचायत साचीवसह सरपंच दिनेश रावते आणि पदाधिकाऱ्यांवर कार्यवाही करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
शासनाच्या वतीने राबविण्यात आलेल्या योजनांची माहिती अनुसूचित जाती, जमाती यांच्यासह इतर घटकांना मिळावा व नागरिकांना याचा लाभ मिळावा. त्यातील योग्य लाभार्थ्यांनाच घरे, शौचालये गोठे, सिंचन विहरी मिळाव्यात, गावपातळीवर असलेल्या समस्या सर्वांसमोर मांडल्या जाव्यात आणि त्याचे निवारण कशा प्रकारे करण्यात येईल. विविध मुद्द्यांवर चर्चा होण्यासाठी शासनाने ग्रामसभेचे आयोजन केले आहे. परंतु पोहंडूळ ग्रामपंचायतीने ग्रामसभेला केराची टोपली दाखवली आहे. 26 जानेवारी रोजी ग्रामसभा घेणे बंधनकारक असताना ग्रामपंचायत कडून ग्रामसभेचे आयोजन करून सुध्दा ग्रामसभा का घेण्यात आली नाही? असा प्रश्न नागरिकांच्या मनात निर्माण झाला आहे. आपण अद्यापही अंधारातच चाचपडत आहोत की, काय अशी प्रचिती ग्रामस्थांना आली आहे. ग्रामसभेचे वेलाप्रत्रक महाराष्ट्र अधिनियम कलम 7 नुसार सहा सभांपैकी चार सभेचे आयोजन एप्रिल, मे, ऑगेस्ट, नोहेंबर व 26 जानेवारी रोजी आयोजित बंधनकारक करणे आहे. ग्रामसभेची पहिली सभा ही वर्षाच्या सुरवातीनंतर दोन महिन्यांच्या आत भरविण्यात आली पाहिजे.
सत्ताधाऱ्यांकडून मागील अनेक वर्षांपासून घरी जाऊन रजिस्टरवर सह्या घेतल्या जातात अशीही माहिती दिली आहे. या मागचे काय गौंड बंगाल आहे? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे पोहंडूळ ग्रामपंचायतमध्ये मोठा भ्रष्टचार दडला असल्याची प्रतिक्रिया नव्याने झालेल्या सदस्याने प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. ग्रामस्थांच्या हितचिंतकाने दबक्या आवाजात दिली आहे. थांगपत्ता लागत नाही. राजकारणाच्या दृष्टीकोनातून ज्यांची बाजू वरचढ आहे. अशनाच योजना लवकर उपलब्ध होतात की काय, अशी चर्चा ग्रामस्थांत होत आहे. ग्रामसभा नसल्याने आपली मागणी आणि समस्या कोणाजवळ मांडाव्यात असा प्रश्न सर्वसामाने गरीब कुटुबांना पडला आहे. तेव्हा अशा बेजबाबदार ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांवर कार्यवाहीची मागणी जोर धरू लागली आहे.
