पारनेरच्या पुनर्जीवनासाठी मंत्री विखेंना साकडे

प्रतिनिधी/वसंत रांधवण-पारनेर सहकारी साखर कारखान्याच्या पुनर्जीवनासाठी कारखाना बचाव व पुनर्जीवन समितीने राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील व अहमदनगर चे खासदार डॉ. सुजय विखे यांची मुंबई येथे भेट घेतली. गेल्या १८ वर्षांपासुन अवसायनात असलेल्या या सहकारी साखर कारखान्याचे पुनर्जीवन होण्यासाठी आता पोषक परिस्थिती असल्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्री विखेंना यावेळी देण्यात आला. तसेच याबाबत कारखान्याविषयी उच्च न्यायालयात चालू असलेल्या विविध खटल्यांची माहिती देण्यात आली. पारनेर साखर कारखान्याच्या सुमारे पंचवीस एकर जमिनीचे बेकायदेशीरपणे केलेल्या हस्तांतरणा विषयी उच्च न्यायालयाचे आदेशानंतर मंत्री विखेंकडे सदर प्रकरण सुनावणीसाठी दाखल केल्याची माहिती यावेळी त्यांना देण्यात आली. राज्य शासनाने तलाव बांधण्यासाठी पारनेर साखर कारखान्याची अठरा वर्षांपूर्वी जमीन संपादित केली होती. त्याचा मोबदला मिळण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. तसेच पारनेर कारखान्याचे राज्य सहकारी बँकेकडे असलेले साडेबारा कोटी रुपये मिळण्याची मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.

या संस्थेचा अवसयानाचा कार्यकाळ आठ वर्षांपूर्वीच संपल्यामुळे अवसायक हटवण्याची बचाव समितीची मागणी योग्य असल्यामुळे अवसायनातील पारनेर कारखान्याचे पुनर्जीवन करण्यासाठी मी वैयक्तिक लक्ष घालीन व लवकरच माझ्या शिफारशीने राज्य मंत्रिमंडळाकडे या विषयीचा प्रस्ताव पाठवीन असे आश्वासन मंत्री विखे व नगर दक्षिणचे खासदार सुजय विखे यांनी पारनेर बचाव समतीच्या शिष्टमंडळाला दिले.

अवसायनातुन पुनर्जीवनाकडे … !
एखाद्या सहकारी संस्थेची नोंदणी रद्द होण्यापूर्वी ती संस्था सहकार कायद्याचे कलम १५७ व १९ अन्वये पुनर्जीवित केली जाऊ शकते. संस्थेचे भागधारक, अवसायक व निबंधक परस्पर सहमतीने तसा निर्णय घेऊ शकतात. पारनेर कारखान्याकडे सध्या सुमारे दीडशे कोटी रुपयांची मालमत्ता शिल्लक असून त्यामुळेच आम्ही या संस्थेचे पुनर्जीवन करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. असे बचाव समितीने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
यावेळी बचाव समितीचे रामदास घावटे, बबनराव कवाद, साहेबराव मोरे, बबनराव सालके, रामदास सालके, शंकर गुंड, दिगंबर लाळगे, संभाजीराव सालके, बाबाजी गाडीलकर, सुनील चौधरी, सागर गुंड, रमेश लंके हे उपस्थित होते.