जिल्हा मध्यवर्ती बँक हिवरा शाखेतील बनावट कर्ज घोटाळा अखेर आर्थिक गुन्हे शाखेकडे

यवतमाळ प्रतिनिधी / स्वरूप सूरोशे: तालुक्यातील हिवरा शाखेचा बनावट कर्ज घोटाळा अखेर महागाव पोलिसांकडून आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला आहे. हा गुन्हा वर्ग झाल्यामुळे संपूर्ण तपास यवतमाळ येथील आर्थिक गुन्हे शाखेचे अधिकारी करणार आहेत.

२०२१-२२ या कालावधीचा सीएपी कंपनी सनदी लेखापाल अमरावतीकडून प्राप्त झालेल्या लेखापरीक्षण अहवालानुसार विशेष स्थानिक समितीचे गठन करण्यात आले होते. समितीने अहवालाच्या अनुषंगाने हिवरा शाखेला संलग्न चिलगव्हाण आणि इतर ग्रामविकास सोसायट्यांची तपासणी केली. त्यात नियमबाह्य कर्जवाटप करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या हिवरा शाखेचे व्यवस्थापक रवींद्र महानोर यांनी नंतर तक्रार दिली. त्यावरून बँकेच्या ११ कर्मचाऱ्यांविरुद्ध पोलिसांनी दि. १३ फेब्रुवारी रोजी विविध कलमांनुसार गुन्हे दाखल केले होते.

हिवरा, शिरपूर, पोहंडूळ, धनोडा, खडका, लेवा आदी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांचे लेखा परीक्षण करण्यात आले. त्यात बनावट कर्ज वाटप केल्याचे उघड झाले. जिल्हा बँकेच्या हिवरा शाखेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या संगनमताने गैरव्यवहार झाला. आता गुन्हे दाखल प्रकरणातील सर्व आरोपी गुन्हे दाखल झाल्यापासून फरार झाले आहे. चिलगव्हाण संस्थेत ९१ लाख ७८ हजार ११ रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे प्राथमिक अहवालात निष्पन्न झाले, हिवरा शाखेला संलग्न पोहंडुळ, लेवा, खडका, धनोडा, शिरपूर, हिवरा या ग्राम विकास संस्थांचा अहवालसुद्धा प्राप्त झाला आहे. प्राप्त अहवालानुसार एकूण एक कोटी ८७ लाख ६७ हजार १८२ रुपयांचा गैरव्यवहार झाला आहे.

आरोपींनी संगनमत करून बनावट सातबारे व कागदपत्र तयार करणे मयताच्या नावावर कर्जाची उचल करणे, कार्यक्षेत्र वाढवणे, मर्यादेपेक्षा जादा कर्जाला मंजुरी देणे, अशा माध्यमातून बँकेच्या रकमेत अपहार केल्याचे प्राथमिक चौकशीत आढळून आले आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या हिवरा शाखेत सुरु असलेला आर्थिक घोटाळा लोकमतने गेल्या दीड वर्षापूर्वीच उजेडात आणला होता.
आता हे प्रकरण आर्थिक गुन्हे शाखेला हस्तांतरित झाल्यामुळे व प्रकरणाच्या चौकशीला वेग येण्याची शक्यता आहे. फरार आरोपींना शोधून त्यांना अटक करण्यासाठी आव्हान आर्थिक गुन्हे शाखेसमोर आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या हिवरा शाखेतील आर्थिक घोटाळा अंकेक्षण अहवालानुसार जवळपास दोन कोटी रुपयांपर्यंत आहे. तपास मोठा असल्यामुळे तो मान्यतेने आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला आहे.