राहुरीत जुनी पेन्शन आंदोलना विरोधात जनता रस्त्यावर

राहुरी प्रतिनिधी / ज्ञानेश्वर सुरशे : दि. २० , गेल्या १४ मार्च,२०२३ पासुन शासकीय कर्मचारी, जुन्या पेन्शन योजना लागु करण्यासाठी संपावर असुन आंदोलन करीत आहेत. या विरोधात तालुक्यातील शेतकरी व्यापारी कष्टकरी समाजाचा तहसील कचेरीवर उद्या 21 मार्च 2023 रोजी दुपारी 1 वाजता गाडगे महाराज आश्रम शाळे पासून मोर्चा निघणार असून ह्या मोर्चात सर्वानी सहभागी होण्याचे आवाहन शेतकरी संघटनेचे रवी मोरे जेष्ठ विधिज्ञ रावसाहेब करपे, ताराचंद तनपुरे, विजयराव डौले व सुनील भुजाडी आदिसह सर्व पक्षीय समितीने केले आहे.परंतु अतिवृष्टी व इतर नैसर्गिक संकटे तसेच शेतकऱ्यांचे उत्पादन खर्चाचे वाढलेले भाव व शेतमालाला मिळणारा अत्यल्प भाव यातून शेती व शेतकरी भरडला जात असताना मात्र गडगंज पगार घेणारे पगारदार शासकीय कर्मचारी व शिक्षक, प्राध्यापक वर्ग संघटीत शक्तीच्या जोरावर अडवणूक करून अन्याय्य मागण्या करीत आहेत. तरी यातून बेकारी व सामाजिक दरी वाढत जाऊन दररोज राज्यात व देशात शेतकरी आत्महत्या करत आहेत.

या वाढत्या पगार व प्रशासन खर्चामुळे शासन शेतकऱ्यांना अल्पशी मदत देतानाही निधीची कमतरता दिसून येत आहे. तरी या संपकऱ्याच्या या अन्याय्य मागण्यांना आमचा विरोध असून शासनाने या बाबत कठोर भूमिका घेवून या संपकऱ्यांव्यतिरिक्त असणाऱ्या राज्यातील कर भरणाऱ्या सर्व सामान्य करोडो जनतेला न्याय द्यावा ही विनंती.

आमच्या प्रमुख मागण्या (१) जुनी पेन्शन सर्वांचीच बंद करावी, अन्यथा जूना पगार व जूनी पेन्शन लागू करावी.२) किमान वेतन कायद्यासारखाच कमाल वेतन कायदा आणून केलेले काम व दिलेले दाम याची सांगड घालणे. ३) एकत्रित कुटुंबातील पती व पत्नी वेगवेगळे महागाई भत्ते, घरभाडे भत्ते, आरोग्य सेवा घेतात. ते त्वरीत बंद करून यापूर्वी घेतलेले असे लाभ त्वरीत वसूल करणेत यावा.४) पती पत्नी जर एकत्र असतील तर त्यांच्या दोघांच्या पगाराचे एकत्रित उत्पन्न गृहीत धरून त्या प्रमाणे इन्कमटॅक्स रिटर्न भरले जावेत.५) पगारात आरोग्य, शिक्षण व इतर सर्व गोष्टी धरण्यात येवून एकूण १०८ वेगवेगळे खर्च हिशोबात घेवून त्यानंतर बेसीक काढले जात असेल तर इतर वेळी आरोग्य सेवीची मंजूर होणारी बिले बंद करावीत, अन्यथा देशातील सर्व नागरीकांना ही सुविधा देण्यात यावी. ६) सुट्ट्या, सणवार व हक्काची रजा याबाबत पगार किती द्यावा यासाठी धोरण ठरवावे. 19)संप काळातील वेतन कपात करून ज्यांना पेन्शन लागू आहे तरी संपात उतरलेल्यांवर त्वरीत कठोर कारवाई करावी.८ )वेतन आयोग बंद करावेत. ९) विद्यापीठातून दिल्या गेलेल्या पी.एच.डी. ची पुनर्तपासणी करून यातील फक्त पगार वाढविण्यासाठी केलेल्या कोपीराईट पी.एच.डींची तपासणी करावी व त्यावर कठोर कारवाई करावी.१०) प्रथम शेतीप्रधान असणाऱ्या देशात शेतकरी अडचणी डोळ्यासमोर ठेवून शासनाकडे जमा होणाऱ्या महसूलाबाबत निर्णय घेण्यात यावेत.११) नोकरदार, प्राध्यापक, शिक्षक यांच्या वेतनाची पुन्हा मांडणी करून त्वरीत पगार कमी करून सुशिक्षित बेकारी कमी करण्यासाठी रिक्त जागा भरण्यात याव्यात. १२) सेवानिवृत्तीचे वय ५० वर्षे किंवा जास्तीत जास्त २० वर्षे सेवा याप्रमाणे करून वाढत जाणारी सुशिक्षित बेकारी थांबवावी.१३) कोरोना काळात जवळपास २ वर्षे शाळेतच न गेलेल्या शिक्षक, प्राध्यापकांचे पगार १० टक्के देवून उर्वरीत रक्कम वसूल करण्यात यावी.१४) वेळोवेळी शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या पगारवाढी देताना हे सर्व सर्वसामान्य नागरिकांच्या कररुपी पैशातूनच देत असल्याने सामान्य नागरीकांना विचारना केल्याशिवाय देण्यात येवू नये.

नायब तहसीलदार संध्या दळवी ह्यांना निवेदन देण्यात आले असून ह्या दिपक तनपुरे दिनकर पवार अशोक तनपुरे अनिल डावखर, रावसाहेब तनपुरे,प्रमोद सुराणा, मधुकर भुजाडी, जुगलकुमार गोसावी,अरुण ठोकळे, चिमणभाई पटेल नागेश पानसरे अब्दुल शेख मधुकर तारडे, आदिसह अनेक शेतकरी उपस्थित होते