प्रतिनिधीं / ज्ञानेश्वर सुरशे : राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला स्वस्त दरात वाळू मिळण्यासाठी राज्य सरकारनं नवीन वाळू धोरण तयार केलं आहे. त्यामुळे आता वाळू माफियांचे धाबे चांगलेच दणाणले आहेत. राज्य सरकारने या नव्या वाळू धोरणाला नुकतीच मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता राज्यात नवीन वाळू धोरण लागू होणार आहे. महाराष्ट्रामध्ये वाळूमाफियांच्या कब्जातून बाहेर काढण्यासाठी हे नवीन वाळू धोरण लागू करण्यात आले आहे.या नव्या धोरणानुसार आता वाळू खरेदीचे नियमही बदलले आहेत. यानुसार आता तुम्हाला वाळू खरेदी करायचीा असेल तर आधार क्रमांक गरजेचा असणार आहे. तर एका कुटुंबाला एका वेळी फक्त 50 मेट्रीक टन वाळू मिळणार आहे.
वाळू खरेदीसाठी ग्राहकांना आता महाखनिज अॅप किंवा सेतू केंद्रात नोंदणी कारावी लागणार आहे. त्याचबरोबर वाळू खरेदी केल्यानंतर ती 15 दिवसांत उचलून न्यावी लागणार आहे. अथवा मुदतवाढीसाठी तहसीलदाराची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.दरम्यान वाळू विक्रीसाठीही काही नियम घालून दिले आहेत. यामध्ये वाळू मेट्रीक टनातच विकणे सक्तीचे आहे. वजन काटा महाखनिजप्रणालीला ऑनलाईन जोडणे बंधनकारक असणार आहे. तसेच नदीपात्रातील वाळू थराची जाडी निश्चित बेंच मार्कच्या खाली जाऊ नये, आजूबाजूच्या विहिरींची पाणी पातळी कमी होऊ नये, उत्खननासाठी ग्रामसभेची परवानगी बंधनकारक असणार आहे.
त्याचबरोबर सकाळी 6 ते सायंकाळी 6 या कालावधितच वाळू उत्खननास परवानगी असेल. वाळूडेपो आणि वाहतूक मार्गावर 24 तास सीसीटीव्ही बंधनकारक असणार आहे. त्याचा खर्च निविदाधारकानेच द्यायचा आहे. वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना पिवळा रंग देणे बंधनकारक केले आहे. वाहनांना जीपीएस यंत्रणा सक्तीची असणार आहे. तरच वाहतूक करता येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
Leave a reply
