इंदापूर प्रतिनिधी / प्रविण वाघमोडे : बारामती भिगवण रस्त्याने प्रवास करताना मोठी अडथळ्याची शर्यत पुर्ण करावी लागत असल्याने हा रस्ता कधी पुर्ण होतोय असा प्रश्न रस्त्यावरुन प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना पडला असुन हा रस्ता कधी एकदाचा पुर्ण होणार याकडे चातका प्रमाणे वाट पाहण्याची वेळ आली आहे.
शासन भिगवण बारामती रस्ता २१७ कोटी रुपये खर्च करुन करत आहे मात्र अनेक महिन्यांपासुन रस्त्याचे काम चालु असल्याने प्रवाशांचे मनके ढिले होत आहेत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी काम वेळेत पुर्ण करण्यासाठी ठेकेदारांनाकडे सततचा पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे अन्यथा प्रवाशांना आणखी किती दिवस अडथळ्यांची शर्यत पार करावी लागणार हे सांगणे कठीण आहे.
भिगवण बारामती रस्ता पूर्ण करण्यासाठी कंत्राटदाराला देखील मोठी अडथळ्यांची शर्यत पार करावी लागत असल्याचे दिसुन येत आहे या रस्त्याच्या बाजुला असलेल्या शेतकऱ्यांनी रस्ता अधिग्रहणाची भरपाई मिळत नसल्याने न्यायालयात धाव घेतल्याने कंत्राटदारांना न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पहावी लागली तर अनेकजण रस्त्याचे काम मनगटाच्या बळावर बंद पाडत असल्याने रस्त्याचे काम पूर्ण होणार की बारामती फलटण रस्त्या प्रमाणे कायमचे हाल होणार हे येणारा काळच ठरवेल.
मदनवाडी डिकसळ आणि शेटफळगढे मधी काही शेतकऱ्यांनी रस्ता बांधकामा विरुद्ध मनाई हुकूम मिळणेबाबत सिव्हिल जज्ज सीनियर डिव्हिजन बारामती कोर्टात मनाई हुकूम मिळणेबाबत विनंती अर्ज केलेला होता.सदर अर्जावर निर्णय देताना न्यायालयाने अर्ज रद्द केलेला आहे कारण वादी यांनी त्यांचे अर्जात नमूद केले प्रमाणे वादी हे गट नंबर 549 चे कायदेशीर मालक आहेत, परंतु त्यांचे गटातून हा जाणारा रस्ता जो आहे तो फार पूर्वीपासूनचा जनतेच्या वापराकरता, जनहिता करता वापरण्यात येणारा रस्ता आहे. हा रस्ता स्टेट हायवे नंबर ५४ असा असून या रस्त्याचे नियमितपणे महाराष्ट्र सरकार हे देखभाल दुरुस्तीचे काम करीत आहेत. यावर सरकारने यापूर्वी देखील निधी खर्च केलेला आहे.
सदर गटातून रस्ता जात असल्याचे शेतकऱ्यांच्या कागदपत्राच्या पुराव्यावरून सिद्ध होत आहे, तसेच यापूर्वी शेतकऱ्यांनी कधीही रस्त्यास हरकत अडथळा केलेला नव्हता म्हणजेच सदर रस्त्यास त्यांची संमती असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. त्यामुळे नव्याने रस्ता निर्मिती करण्यास महाराष्ट्र सरकारने रीतसर निविदा मागवून त्या निविदां मधून निवड झालेल्या ठेकेदारा रस्ता दुरुस्तीचे रुंदीकरणाचे काम देण्यात आलेले आहे. रस्त्याचे काम प्रगतीपथावर आहे, ते कायदेशीर आहे. यामुळे रस्ता अडवने किंवा अडथळा करणे योग्य नाही व आत्ता जमिनीचे नव्याने संपादन केले असल्याचे पुरावे कागदपत्रात जोडलेले नाहीत.
केवळ तोंडी म्हणणे आहे यावरुन त्यांना होत असलेल्या नुकसानी बद्दल अर्जातील म्हणणे विचारात घेता येणार नाही असे न्यायालयाने निकालात म्हटल्याने कंत्राटदारालाही मोठ्या अडथळ्यांची शर्यत पुर्ण करावी लागत असल्याचे दिसते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आधार घेत कंत्राटदार यांच्या बाजूने सार्वजनिक रस्ता असल्याने शेतकऱ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या बाजूने अंतरिम आदेश देणे अयोग्य आहे असेही न्यायालयाचे नमुद केले आहे.
शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारे अपरिमित असे नुकसान होणार नाही किंवा इजा होणार नाही त्यामुळे शेतकऱ्यांचा तुर्तातूर्त मनाई हुकमाचा अर्ज नामंजूर करुन न्यायालयाने रस्त्याचे काम चालु ठेवण्यास सांगितले आहे मात्र तरीदेखील मनगटाचा वापर करणाऱ्या अडदांड लोकांना शासनाने कामकाजात अडथळा निर्माण केल्यास योग्य कारवाई करावी असे सामान्यांना वाटत आहे.
Leave a reply
