पारनेर प्रतिनिधी / गंगासागर पोकळे : लष्कराच्या के. के. रेंज या युद्ध सराव क्षेत्राच्या विस्तारासाठी लगतच्या नगर, राहुरी व पारनेर तालुक्यातील २३ गावांमधील तब्बल ४२ हजार २२५ एकर जागा संपादित करण्याचा प्रस्ताव संरक्षण खात्याने सादर केला आहे. यात शासकीय, वन क्षेत्र व खासगी जगांचाही समावेश आहे. या संदर्भात शुक्रवारी लष्करी अधिकारी व जिल्हा प्रशासनाची संयुक्त बैठकही पार पडली. मात्र, दोन वर्षांपूर्वी स्थगित झालेला विषय राज्यातील सत्ताबदलानंतर पुन्हा शासनाच्या अजेंड्यावर आल्याने खळबळ उडाली आहे.
लष्कराच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ, उपजिल्हाधिकारी बालाजी क्षीरसागर, प्रांताधिकारी सुधीर पाटील, महापालिका आयुक्त डॉ. पंकज जावळे, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक प्रशांत खैरे आदी यावेळी उपस्थित होते. २८ जानेवारी २०१३ रोजी लष्कराकडून भूसंपादनाचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडे सादर झाला आहे. त्यावर बैठकीत प्राथमिक चर्चा झाली. सद्यस्थितीत लष्कराकडे के. के. रेंजचे ३ हजार ५२४ एकर क्षेत्र (आर १ झोन) आहे. तसेच ७९ हजार २०९ एकर क्षेत्रात आर २ झोन प्रस्तावित आहे. लष्कराकडून भविष्यात नव्याने संपादित कराक्याचे २८ हजार ५२२ एकर क्षेत्र आर ३ झोन म्हणून प्रस्तावित आहे. लष्कराकडून यापूर्वीही भूसंपादनाचा प्रस्ताव करण्यात आला होता. मात्र, दोन वर्षांपूर्वी याला मोठा विरोध झाल्यानंतर स्थगित करण्यात आला होता. आता पुन्हा यासाठी प्रशासकीय स्तरावर हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
के के रेंजच्या क्षेत्राची सद्यस्थिती
• आर १ झोन: ३६, ५२४.५८ एकर
• आर २ झोन: ७९, २०९.१६ एकर (नोटिफाईड, १४ जानेवारी २०१६ पर्यंत)
• आर ३ झोन: २८, ५२२ एकर (भविष्यात संपादन करायचे)या जागांचे भूसंपादन प्रस्तावित
• राज्य सरकार ६०२८.५७ एकर
• वन विभाग : १३९५८.६७ एकर
• खाजगी जागा २२२३८.५६ एकरसंरक्षण मंत्र्यांच्या नगर दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर विषय पुन्हा अजेंड्यावर
संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग ३१ ऑगस्ट रोजी जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येण्याची शक्यता आहे. लोणी येथे त्यांच्या उपस्थितीत कार्यक्रम आहे. दोन वर्षांपूर्वी या भूसंपादनाचा विषय आमदार लंके यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यामार्फत राजनाथ सिंग यांच्या दरबारी नेला होता. तेथे यावर बैठक होऊन हा विषय थांबला होता. आता त्यांच्या संभाव्य नगर दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर हा विषय पुन्हा अजेंड्यावर आल्याने जिल्ह्यात विखे विरुध्द लंके संघर्ष पुन्हा ऐरणीवर येण्याची शक्यता आहे.
भूसंपादनासाठी प्रस्ताव सरकारकडे पाठवणार
लष्कराकडून जानेवारी २०२३ मध्ये भूसंपादनासाठी प्रस्ताव आलेला आहे. सुमारे ४२ हजार एकर क्षेत्राचे भूसंपादन प्रस्तावित आहे. बैठकीत यावर प्राथमिक चर्चा झाली. मात्र, मोठे क्षेत्र असल्याने व यात शासकीय व वन विभागाचीही जमीन असल्याने हा प्रस्ताव मार्गदर्शन व मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठवण्यात येणार आहे. लष्कर व प्रशासनाशी निगडीत इतर विषयांवरही बैठकीत चर्चा झाली. सिद्धाराम सालीमठ, जिल्हाधिकारी नगर
के.के.रेंजचा दोन वर्षांनंतर भूसंपादनाचा वादग्रस्त प्रस्ताव पुन्हा शासनाच्या अजेंड्यावर हालचालींना वेग ; २३ गावांमधील ४२,२२५ एकर जागेच्या भूसंपादनाचा प्रस्ताव

0Share
Leave a reply