Disha Shakti

सामाजिक

ओबीसी आरक्षण समर्थनार्थ पारनेरमध्ये बैठकीचे आयोजन ; हंगा येथून निघणार ओबीसी एल्गार मोर्चा

Spread the love

पारनेर विशेष प्रतिनिधी  / वसंत रांधवण : दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२३ रोजी अंबड जि. जालना येथे ओबीसी चे राष्ट्रीय नेते नामदार छगनराव भुजबळ साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली ओबीसी आरक्षण समर्थनार्थ व आरक्षण रक्षणार्थ पारनेर तालुक्यातील ओबीसी बांधवांचे बैठकीचे आयोजन तालुक्यातील वडझिरे येथिल कृष्णानंद डेअरी फार्म हाऊसवर केले होते.

यावेळी महात्मा फुले समता परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष सुभाष लोंढे, माजी सभापती खंडू भुकन, माजी पंचायत समिती सदस्य किसनराव रासकर, सरपंच राजू शिंदे, प्रसाद खामकर,बबनराव घुमटकर, अनिल गाडिलकर, विकास रासकर, प्रल्हाद लोंढे, सुरेश बनकर तसेच आदी समाज बांधव बैठकीसाठी उपस्थित होते. सविस्तर माहिती अशी मराठा समाजाचा समावेश कुणबी प्रवर्गात व्हावा यासाठी महाराष्ट्रभर मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन चालू आहे. शासनाच्या वतीने ज्यांना कुणबी प्रमाणपत्र आहे त्यांची नोंद ओबीसी प्रवर्गात होणार असल्याचे जाहीर केल्याने ओबीसी सुद्धा आक्रमक झाला आहे व सरळ सरळ ओबीसी विरुद्ध मराठा वाद उफाळून आला आहे.

याच पार्श्वभूमीवर ओबीसी बांधव सुद्धा एकत्र येत असल्याचे दिसत आहे. ओबीसीच्या समर्थनार्थ राज्यभर तालुकास्तरापासून राज्यस्तरापर्यंत बैठकांच्या आयोजन चालू झाले आहे. याच पार्श्वभूमीवर आज बुधवार १५ नोव्हेंबर रोजी वडझिरे येथे दुपारी १ वाजता तालुक्यातील ओबीसी बांधवांच्या बैठकीचे आयोजन केले होते. हा ओबीसी एल्गार मोर्चा शुक्रवार दि.१७ नोव्हेंबर रोजी सकाळी ७ वाजता हंगा येथून सूपा मार्गे निघणार असल्याचे हंगा गावचे सरपंच राजेंद्र शिंदे यांनी सांगितले. बैठकीमध्ये प्रमुख मागण्या या आहेत.

जातीनिहाय जनगणना करण्यात यावी. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देऊन त्यांचे ओबीसीकरण करू नये सरकारी नोकरीतील कंत्राटी तत्त्वावर पदभरती बाबतचा शासन निर्णय त्वरित रद्द करण्यात यावा सद्यस्थितीतील ५२℅ असलेल्या ओबीसींना ५२ टक्के आरक्षण मिळावे केंद्र सरकारने ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी सरकारी शाळा महाविद्यालय दवाखाने व इतर संस्थांच्या खाजगीकरणाबाबतचा शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा

ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक तालुक्यात वस्तीगृह व्हावे व स्काॅलरशिप तात्काळ देण्यात यावी ओबीसी जनगणेनुसार शेतकरी शेतमजूरांच्या विकासाकरिता बजेटमध्ये अनुदानासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात यावी ओबीसीचा सरकारी नोकरीतील अनुशेष (बॅकलॉग) जाहीर करण्यात यावा सर्वच शासकीय विभागातील लाखो रिक्त पदांची भरती त्वरित करण्यात यावी क्रिमिलियरची घटना बाह्य अट रद्द करण्यात यावी

ओबीसी कर्मचाऱ्यांना अनुसूचित जाती जमातींच्या धर्तीवर पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यात यावे महाज्योती या स्वायत्त संस्थेस सारखी/ बार्टीच्या धर्तीवर निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा खाजगी क्षेत्रातही आरक्षण देण्यात यावे प्रत्येक जिल्ह्याच्या व तालुक्याच्या ठिकाणी स्वतंत्र वाचनालय व अभ्यासिका तयार करण्यात यावी इत्यादी प्रमुख मागण्यासह बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. एकाच मिशन बचाव ओबीसी जागा हो ओबीसी आरक्षणाचा धागा हो म्हणून आपल्या न्याय हक्कासाठी पारनेर तालुक्यातील तमाम ओबीसी बांधव बैठकीसाठी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.


Spread the love

Leave a Reply

error: Content is protected !!