राहुरीच्या डॉ.बाबुराव बापूजी तनपुरे सहकारी साखर कारखान्यासाठी पुन्हा एकच निविदा ; पुण्याच्या अतुल दुग्गड इंडस्ट्रिजबाबत संचालक मंडळ घेणार निर्णय

राहुरी प्रतिनिधी / ज्ञानेश्वर सुरशे : एकेकाळी राज्यात नावलौकीक असणार्‍या आणि राहुरी तालुक्याची कामधेनू म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या डॉ. बाबुराव बापूजी तनपुरे सहकारी साखर कारखाना सुरू करण्यासाठी जिल्हा सहकारी बँकेने भाडेतत्वावर देण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येत असून पहिल्यावेळी यवतमाळच्या डेक्कन शुगरची अवघी एकच निविदा आली होती. यामुळे पुन्हा निविदा प्रक्रिया राबवल्यानंतर देखील एकच निविदा आली आहे.

पुण्याच्या अतुल दुग्गड इंडस्ट्रिजने तनपुरे कारखान्यांत रस दाखवला असून याबाबतचा अंतिम निर्णय आता संचालक मंडळाच्या बैठकीत होणार असल्याचे सुत्रांकडून सांगण्यात आले. 125 कोटी रुपयांच्या थकीत कर्जप्रकरणी बँकेने ताब्यात घेतलेल्या राहुरीच्या तनपुरे कारखाना भाडेतत्वावर देण्याचा निर्णय दोन महिन्यांपूर्वी संचालक मंडळाने घेतला. यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

यासाठी पहिल्यांदा काढलेल्या निविदेत नगर, पुणे आणि यवतमाळ येथील साखर कारखानदार अथवा संस्थांनी रस दाखवत निविदा अर्ज विकत नेलेले होते. मात्र, यापैकी एकट्या यवतमाळच्या डेक्कन शुगरने 30 ऑक्टोबरला सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत निविदा भरली. मात्र, पहिल्यांदा निविदा प्रक्रिया राबवताना एकच निविदा आल्याने आणि त्याने देखील ऐनवेळी तनपुरे कारखाना चालवण्यास असमर्थता दर्शवल्याने दुसर्‍यांदा कारखान्यांसाठी निविदा काढण्यात आली.

यात निविदा भरण्याची मुदत 19 डिसेंबरला संपली असून यावेळी देखील पुण्याच्या अतुल दुग्गड इंडस्ट्रिजची एकमेव निविदा आलेली आहे. आता अटीशर्ती पूर्ण केल्यानंतर या निविदेबाबत संचालक मंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती बँक प्रशासन आणि प्राधिकृत अधिकार्‍यांच्या वतीने देण्यात आली.

राहुरीच्या डॉ. बाबुराव बापूजी तनपुरे सहकारी साखर कारखान्यास जिल्हा बँकेचा वित्तपुरवठा आहे. 2013 साली कारखान्यावर 60 कोटींच्या कर्जाची थकबाकी होती. तेव्हा, बँकेने कारखान्याची चल-अचल मालमत्ता जप्त केली होती. 2016 साली कारखान्याची निवडणूक प्रक्रिया झाली. त्यात, डॉ. सुजय विखे पाटील यांच्या नेतृत्त्वाखालील संचालक मंडळ विजयी झाले. बँकेचे संचालक तत्कालीन आ. शिवाजी कर्डिले यांच्या माध्यमातून कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात आले. 2017 साली 90 कोटी कर्जाचे पुनर्गठन होऊन, अकरा वर्षांसाठी मुद्दल, व्याजाचे हप्ते पाडून देण्यात आले.

बँक व कारखाना व्यवस्थापनामध्ये द्विपक्षीय करार होऊन बँकेने जप्त केलेली मालमत्ता संचालक मंडळाच्या ताब्यात देण्यात आली. सलग तीन वर्षे बंद पडलेला कारखाना 2017-18 पासून सुरू झाला. 2019-20 मध्ये ऊस टंचाईमुळे कारखाना बंद राहिला. दरम्यान, सत्ताधारी मंडळाने सात वर्षांच्या काळात चार वर्षे कारखान्याचा ऊस गाळप हंगाम पार पडला होता. त्यानंतर संचालक मंडळाची मुदतवाढ संपल्याने कारखान्यावर पुन्हा प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली.

दरम्यान, थकीत कर्जापोटी बँकेतर्फे कारखान्याची मालमत्ता पुन्हा जप्त करण्यात आली. त्यानंतर कारखाना भाडेतत्त्वावर चालविण्यास देण्याचा ठराव नगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत गत महिन्यात मंजूर करण्यात आला होता. त्यानंतर यासंदर्भात निविदाही प्रसिध्द करण्यात आली. दुसरीकडे कारखाना व्यवस्थापनाने चार वर्षे उसाचे गाळप करून 48 कोटी रुपये बँकेला कर्जापोटी अदा केले. परंतु, सर्व रक्कम व्याजात जमा झाली.

कर्ज पुनर्गठण करताना 90 कोटींची मुद्दल कायम राहिली. त्यावर ऑगस्ट 2023 अखेर 34 कोटी 72 लाख रूपये व्याजासह 124 कोटी 75 लाख रूपये कर्जाची थकबाकी झाली आहे.यामुळे अखेर बँकेच्या संचालक मंडळाने आता कारखान्यावरील कर्ज वसूल करण्यासाठी कारखाना भाडेतत्वावर देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानूसार एकदा सोडून दोनदा निविदा काढण्यात आली असल्याची माहिती प्राधिकृत अधिकारी एन. एस. पाटील यांनी दिली.

15 ऐवजी 25 वर्षे चालवता येणार कारखाना

जिल्हा बँकंच्यावतीने दुसर्‍यांदा काढण्यात आलेल्या भाडेतत्वाच्या निविदेत आधीच्या बँकेच्या कर्जाच्या परतफेडीसाठीची 15 वर्षांची अट 25 वर्षांपर्यंत वाढवली आहे. यासह बँकेच्यावतीने आधी निश्चित करण्यात आलेल्या भाडे हे 20 कोटी रुपये होते. ते देखील घटवून आता 17 कोटी 25 लाख करण्यात आलेले आहे. मात्र, तनपुरे चालवण्यास घेणार्‍यांनी पुन्हा पाठ फिरवल्याने आलेल्या एकमेंव निविदाधारक याच्याबाबत बँकेचे चालक मंडळ काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष राहणार आहे.