कांदा निर्यातबंदी कायममुळे महायुतीच्या उमेदवारांची होणार अडचण, सत्ताधाऱ्यांना शेतीच्या प्रश्नांची जाण नाही : बाळासाहेब खिलारी

विशेष प्रतिनिधी अहमदनगर / वसंत रांधवण : केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी सुरूच ठेवण्याचा निर्णय जाहीर केल्याने त्याचे तीव्र पडसाद कांदा उत्पादकांमधून उमटत आहेत. लोकसभा निवडणुकीत कांदा निर्यातबंदी हा मुद्दा विरोधकांकडून उचलून धरला जाणार असल्याने शिर्डी, नगर दक्षिण लोकसभा मतदारसंघात महायुतीच्या उमेदवारांच्या अडचणी वाढणार आहेत.

केंद्र शासनाने डिसेंबर २०२३ च्या प्रारंभी कांदा निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क आकारणी केली होती. त्यानंतर दि.७ डिसेंबरला कांदा निर्यातबंदी जाहीर करण्यात आली. यावेळी पणन मंत्रालयाने घेतलेला निर्णय ३१ मार्च २०२४ पर्यंत लागू राहील, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. लोकसभा निवडणुकीमुळे शेतकऱ्यांना त्रास करणाऱ्या या विषयावर दिलासा देण्यासाठी किमान ३१ मार्चनंतर कांदा निर्यातीसाठी खुला होईल अशी अपेक्षा होती. मात्र, आता केंद्र शासनाने नव्याने नोटिफिकेशन जारी करून निर्यातबंदी यापुढेही सुरूच राहील, असे स्पष्ट केले आहे. या निर्णयाचे पडसाद आता कांदा उत्पादकांमधून उमटत आहेत.

कांदा निर्यातबंदीच्या निर्णयामुळे अगोदरच कांद्याचे दर कोसळल्याने शेतकरी अत्यंत संतप्त झाले आहेत. तीन महिन्यांच्या कालावधीत कांदा उत्पादकांचे हजारो कोटींचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे कांदा निर्यातबंदीचा फटका भाजप उमेदवारांना बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, विरोधकांकडून या निर्णयाचे भांडवल केले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नगर लोकसभा मतदारसंघांत सध्या भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार व खासदार डॉ. सुजय विखे यांचा प्रचार सुरू आहे. कांदा निर्यातबंदी या विषयावर मतदारांकडून त्यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती केली जात आहे. आता केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे त्यांच्या अडचणीत भर पडण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.

सत्ताधाऱ्यांना शेतीच्या प्रश्नांची जाण नाही

ज्यांच्या हातात सत्ता आहे त्यांना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची जाण नाही. महागाई, भ्रष्टाचार वाढलेला आहे. हे घालवायचे असेल तर चुकीचे निर्णय घेणाऱ्यांना सत्तेपासून बाजूला करणे हे शेतकऱ्यांचे कर्तव्य आहे. केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी उठवली नाही तर मी मत मागायला येणार नसल्याचे एका कार्यक्रमप्रसंगी खासदार डॉ. सुजय विखे यांनी सांगितले होते.

मागिल काही दिवसांपूर्वी विखे पिता पुत्रांनी दिल्लीत केंद्रीय गृह तथा सहकार मंत्री अमित शहा यांची भेट घेतल्याचे भासवून राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची घोर फसवणूक केली आहे. मागिल डिसेंबर २०२३ मध्ये निर्यात बंदी करण्यात आली. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, आता पुढील निर्णय होईपर्यंत निर्यातबंदी कायम ठेवण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारने पाच वर्षांच्या कार्यकाळात केलेली ही चौथी निर्यातबंदी म्हणावी लागेल. शेतकऱ्यांनी भाजपला मतदान करताना विचार करावा. कांदा निर्यातबंदी करून मोदी सरकारने शेतकऱ्यांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान केलेले आहे. दूध उत्पादक शेतकरी दूध अनुदान रकमेची आतुरतेने वाट पाहत आहोत. सध्या दुधाला मिळणार दर आणि पशुखाद्याचे दर पहाता मिळणारी अर्धी रक्कमेच्या पुढे पशुखाद्यावर खर्च होत असल्याने दूध उत्पादक शेतकरी अडचणीत आला आहे.

यंदाच्या निवडणुकीत आमदार निलेश लंके नगर दक्षिण लोकसभेचे उमेदवार आहेत. आता आपले चिन्ह तुतारी लक्षात ठेवा आणि मतांचा विक्रम करा, असे आवाहनही यावेळी निलेश लंके प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष बाळासाहेब खिलारी  व राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे पारनेर तालुका उपाध्यक्ष अंकुश पायमोडे, राष्ट्रवादी ओबीसी सेलचे उपाध्यक्ष मळिभाऊ रांधवण यांनी पारनेरकरांना केले.